Basic Teachers UP NEWS

बेसिक शिक्षकों की 'लास्ट कम फर्स्ट आउट' की स्थानांतरण नीति रद्द हजारों जूनियर शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून, 2024 में लाई गई 'लास्ट कम फर्स्ट आउट' की स्थानांतरण नीति को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार द्वारा जारी 26 जून, 2024 के शासनादेश और बेसिक शिक्षा विभाग के 28 जून, 2024 के सर्कुलर के संबंधित प्रविधानों को मनमाना व भेदभावपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने पुष्कर सिंह चंदेल समेत सैकड़ों जूनियर अध्यापकों की 21 रिट याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने कहा कि शासनादेश और सर्कुलर में ऐसा कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया है, जिसमें उक्त स्थानांतरण नीति में सेवाकाल को आधार बनाए जाने का औचित्य हो। कोर्ट ने कहा कि यदि इस नीति को जारी रखा गया तो हर बार जूनियर अध्यापक स्थानांतरण के द्वारा समायोजित होता रहेगा और सीनियर जहां है, वहीं हमेशा बना रहेगा। ऐसे में स्थानांतरण नीति भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुर...

 7 नवम्बर से 11 नवम्बर तक ही भरे जाएंगे विकल्प,  अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प भर सकते हैं।  वेबसाइट का लिंक -  https://intradistricttransfer.upsdc.gov.in/

अब 25 से 30 नवंबर के मध्य होगा NAT परीक्षा का आयोजन  

मुख्य बिन्दु -  जर्जर परिषदीय विद्यालयों का एक महीने में कराना होगा ध्वस्तीकरण । शिक्षक अटेंडेंस छोड़कर अन्य रजिस्टर होंगे डिजिटल । निपुण भारत मूल्यांकन परीक्षा (NAT) के लिए निर्देश। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए निर्देश । राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत सभी जनपदों में विकासखण्ड स्तरीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु निर्देश । "Eco Clubs for Mission LiFE" के गठन एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश ।

  राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी वेबसाइट - http://entdata.co.in  से प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। 10 नवंबर को होगी परीक्षा

प्राइमरी के शिक्षक अब फोन पर भी अपनी समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को इस बारे में निर्देश जारी किया है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों के आवेदनों को लेकर लापरवाही एवं हीलाहवाली की बड़े पैमाने पर आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने इस नई व्यवस्था को कुछ विशेष दिशा-निर्देशों के तहत जारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से शिक्षकों में विभाग को लेकर एक विश्वास पैदा होगा, जिसका स्कूली शिक्षा पर भी बेहतर प्रभाव पड़ेगा। प्राइमरी शिक्षक ईमेल अथवा लिखित शिकायतों या समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण में विलंब की दशा में फोन पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। शासन स्तर से इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र से लेकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नंबर तक सार्वजनिक किए गए हैं। मसलन, विद्या समीक्षा केंद्र का फोन नम्बर 0522-3538777 है। दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण के लिए विद्या समीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां शिक्षक अपनी समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पिछले कई महीनों से शासन के पास ...

नवंबर माह से प्रत्येक गुरुवार को किया जाना है 'अतिरिक्त खाद्य सामग्री' का वितरण, देखें आदेश  अतिरिक्त सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर  मूंगफली की चिक्की अथवा गुड - तिल-मूंगफली की गजक अथवा चौलाई (रामदाना) का लड्डू अथवा बाजरे का लड्डू इत्यादि  (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 20 ग्राम मात्रा में) अथवा भुना चना (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम मात्रा में) प्रत्येक छात्र को दिया जाएगा। इसके लिए 5 रूपये प्रति छात्र प्रति दिवस की दर निर्धारित की गई है ।

31 अक्टूबर के स्थान पर 29 अक्टूबर को कराए जाएंगे कार्यक्रम ,  देखें ली जाने वाली शपथ का प्रारूप 

  NPS के लिए सरकारी अंशदान जारी

  APAAR ID निर्माण : प्रक्रिया प्रवाह व विद्यालयों हेतु कार्यान्वयन बिन्दु 

  हर बच्चे की बनानी है अपार आईडी  देखें, UDISE+ पोर्टल पर अपार आईडी कैसे बनेगी?

  UDISE+ पोर्टल के माध्यम से आटोमेटेड परमानेन्ट एकेडमिक एकाउन्ट रजिस्ट्री (APAAR) आईoडीo का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में आदेश

वर्तमान में संचालित Diksha app के courses की लिंक आपको हमारे " Basic Teachers UP app " में " All Useful Apps " के अंदर " Recent Diksha Course Links " में मिल जायेंगी।

अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन प्रक्रिया 2024-25 के सम्बन्ध में । 

  वर्ष 2024-25 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय / कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में ।

" निपुण विद्यालय" हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण के सम्बन्ध में।